1 अप्रैल 2025 से नए नियम लागू: बैंकिंग, टैक्स, डिजिटल पेमेंट और जीएसटी में बड़े बदलाव

निखिल वखारिया।

1 अप्रैल 2025 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ सरकार ने कई अहम नियमों में बदलाव किए हैं। ये बदलाव आम जनता, व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों और डिजिटल लेन-देन करने वाले लोगों को सीधे प्रभावित करेंगे। नए नियम बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई लेन-देन, टैक्स नियम, लॉटरी पर टैक्स और वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली राहत से जुड़े हैं।

आइए विस्तार से जानते हैं कि ये नए नियम क्या हैं और इनका प्रभाव आप पर कैसे पड़ेगा।

1. बैंकिंग से जुड़े नए नियम

✔️ न्यूनतम बैलेंस अनिवार्य

बैंकों ने अब खाताधारकों के लिए न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य कर दिया है।

  • बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस बनाए नहीं रखने पर पेनल्टी लगेगी।
  • शहरी क्षेत्रों में ₹5,000, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ₹3,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में ₹2,000 का न्यूनतम बैलेंस रखना होगा।
  • यदि बैलेंस कम हुआ तो ₹10 से लेकर ₹500 तक की पेनल्टी लग सकती है।
  • ✔️ क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले फायदों में कटौती

क्रेडिट कार्ड यूजर्स को अब कम लाभ मिलेंगे।

  • क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले कैशबैक और रिवॉर्ड प्वाइंट्स में कटौती।
  • कई बैंकों ने फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर को बंद कर दिया और वार्षिक शुल्क जोड़ दिया।
  • अब सिर्फ कुछ चुनिंदा खर्चों पर ही ज्यादा रिवॉर्ड प्वाइंट मिलेंगे।

पैन-आधार लिंक न करने पर भारी जुर्माना

सरकार ने पैन कार्ड और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।

  • 31 मार्च 2025 की डेडलाइन खत्म हो चुकी है।
  • अब लिंक न करने वालों को ₹10,000 तक का जुर्माना देना होगा।
  • बिना लिंक किए पैन कार्ड अवैध माना जाएगा और इससे बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन प्रभावित होंगे।
  • 2. डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में बदलाव

यूपीआई वेरिफिकेशन अनिवार्य

डिजिटल ट्रांजेक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए यूपीआई (UPI) यूजर्स के लिए हर हफ्ते मोबाइल नंबर वेरिफाई कराना अनिवार्य किया गया है।

  • यदि मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं कराया तो यूपीआई ट्रांजेक्शन अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा।
  • यह नया नियम ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर क्राइम को रोकने के लिए लागू किया गया है।

म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए केवाईसी जरूरी

म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए केवाईसी (KYC) को अनिवार्य कर दिया गया है।

  • यदि निवेशक अपने केवाईसी दस्तावेज अपडेट नहीं करते हैं, तो वे नए निवेश और निकासी नहीं कर पाएंगे।
  • यह नियम मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू किया गया है।
  • ✔️ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म पेंशन सिस्टम (UPS) लागू
  • अब सभी सरकारी कर्मचारियों को समान पेंशन नियमों का लाभ मिलेगा।
  • इससे पेंशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी कर्मचारियों को एक समान फायदा मिलेगा।
  • 3. डेबिट कार्ड, चेक पेमेंट और लॉटरी में बदलाव

✔️ रुपे डेबिट कार्ड के नए नियम

  • अब रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग केवल कुछ चुनिंदा कैटेगरी में ज्यादा लाभ देगा।
  • फिल्म, यात्रा, इंश्योरेंस, हेल्थ और टेलीकॉम सेक्टर में ही ज्यादा कैशबैक मिलेगा।
  • अन्य सेक्टरों में कार्ड से भुगतान करने पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है।
  • ✔️ पॉजिटिव पे सिस्टम लागू

बैंकों ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं।

  • अब ₹50,000 से अधिक के चेक जारी करने से पहले बैंक को सूचित करना अनिवार्य होगा।
  • बैंक द्वारा वेरिफिकेशन के बाद ही चेक का भुगतान किया जाएगा।
  • यह नियम खासकर बड़ी धनराशि वाले लेन-देन को सुरक्षित बनाने के लिए लागू किया गया है।
  • ✔️ लॉटरी पर टैक्स बढ़ा

सरकार ने लॉटरी टिकटों पर जीएसटी (GST) बढ़ा दिया है।

  • अब ऑनलाइन और ऑफलाइन लॉटरी टिकट खरीदने वालों को अधिक टैक्स चुकाना होगा।
  • इससे लॉटरी टिकट महंगे हो सकते हैं और ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है।
  • 4. वरिष्ठ नागरिकों और करदाताओं को राहत

✔️ वरिष्ठ नागरिकों को टीडीएस में छूट

  • 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में छूट दी गई है।
  • बैंक में जमा राशि से मिलने वाली ब्याज आय पर ₹50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा।
  • इससे बुजुर्गों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी बचत सुरक्षित रहेगी।
  • 5. इन नए नियमों का आम जनता पर प्रभाव

फायदे:

✔️ साइबर फ्रॉड और बैंकिंग धोखाधड़ी में कमी आएगी।
✔️ यूपीआई और क्रेडिट कार्ड लेन-देन अधिक सुरक्षित होंगे।
✔️ वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत मिलेगी।
✔️ सरकारी कर्मचारियों को पेंशन में एक समान लाभ मिलेगा।❌ नुकसान:

❌ क्रेडिट कार्ड के लाभ कम हो गए हैं।
❌ बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर पेनल्टी लगेगी।
❌ लॉटरी टिकट महंगे हो जाएंगे।
❌ ₹50,000 से ज्यादा के चेक के लिए अतिरिक्त प्रक्रिया अपनानी होगी।

निष्कर्ष

1 अप्रैल 2025 से लागू हुए ये नए नियम देश की वित्तीय और डिजिटल प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए लाए गए हैं। आम जनता और व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे इन बदलावों की पूरी जानकारी लें और अपने वित्तीय लेन-देन को सुचारू रूप से संचालित करें।

(बिहान न्यूज़24×7 – खबरे हमारी ,भरोसा आपका)

Nikhil Vakharia

Nikhil Vakharia

मुख्य संपादक

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