निखिल वखारिया।
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद देश की सर्वोच्च सुरक्षा समिति कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की आपात बैठक में सरकार ने कई बड़े और निर्णायक फैसले लिए हैं। इन फैसलों से स्पष्ट है कि भारत अब पाकिस्तान को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाने के मूड में है।
बैठक के बाद जो निर्णय सार्वजनिक किए गए, वे इस प्रकार हैं:
1. सिंधु जल संधि पर रोक:
भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से रोकने का फैसला लिया है। यह समझौता दशकों से चला आ रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान को भारत की नदियों का एक निश्चित जल हिस्सा मिलता था। इस निर्णय को पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
2. अटारी बॉर्डर किया गया बंद:
भारत-पाकिस्तान के बीच यातायात और संपर्क के मुख्य मार्ग अटारी-वाघा बॉर्डर को अस्थायी रूप से पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा।
3. पाकिस्तानी नागरिकों के भारत आने पर रोक:
सरकार ने आदेश जारी किया है कि आगामी समय तक कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह फैसला सुरक्षा कारणों और देश में संभावित आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए लिया गया है।
4. 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ें:
भारत में पहले से रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। उन्हें अपनी उपस्थिति की सूचना संबंधित पुलिस थानों को भी देनी होगी।
5. पाकिस्तानी राजनयिकों की वापसी:
सरकार ने पाकिस्तान के सभी राजनयिकों को वापस भेजने का निर्णय लिया है। इसका अर्थ है कि भारत में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास को अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा, जिससे राजनयिक संबंधों पर भी असर पड़ेगा।
सरकार का रुख स्पष्ट — अब चुप्पी नहीं, कार्रवाई का समय
केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इन सभी कदमों का उद्देश्य पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना और भारत की सुरक्षा प्राथमिकताओं को सर्वोपरि रखना है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई इस बैठक में यह संदेश भी दिया गया कि भारत अब किसी भी साजिश या आतंकी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा।
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