हेमसागर साहू पिथौरा
महासमुंद: कलेक्टर विनय लंगेह ने आज समय-सीमा बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में धान उठाव, राजस्व पखवाड़ा, प्रधानमंत्री जनमन योजना और मनरेगा के श्रम आधारित कार्यों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक, अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू, रविराज ठाकुर, एसडीएम हरिशंकर पैकरा सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे, जबकि अनुविभागीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
राजस्व पखवाड़ा: किसानों को मिलेगी राहत
कलेक्टर श्री लंगेह ने आगामी राजस्व पखवाड़े की समीक्षा करते हुए भूमि विवाद, नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, ऋण पुस्तिका जारी करने, भू-अधिकार पत्र, जाति, निवास व आय प्रमाण पत्र सहित अन्य मामलों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। यह राजस्व पखवाड़ा तीन चरणों में 07 से 21 अप्रैल, 13 से 27 मई और 16 से 30 जून तक आयोजित होगा। कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी लंबित समस्याओं का निराकरण कराएं। उन्होंने सभी आरआई और पटवारियों को मुख्यालय में रहने के निर्देश दिए।
धान उठाव और ई-केवाईसी कार्य शीघ्र पूर्ण करें
कलेक्टर ने खाद्य विभाग और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि 21 हजार मीट्रिक टन धान का उठाव शीघ्र पूरा किया जाए। साथ ही ई-केवाईसी कार्य को भी निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री जनमन योजना: लाभार्थियों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत लक्ष्यों को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए। विशेषकर जाति प्रमाण पत्र, आधार, आयुष्मान कार्ड का 100% सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा गया।
सड़क सुरक्षा: आवारा मवेशियों के लिए सुरक्षित स्थान
कलेक्टर श्री लंगेह ने राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य सड़कों पर आवारा मवेशियों की समस्या के समाधान के लिए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखने के निर्देश दिए। साथ ही स्पीड ब्रेकर बनाए जाने के भी निर्देश दिए।
मदिरा दुकानों की नियमित जांच और ई-ऑफिस प्रणाली का क्रियान्वयन
कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस और आबकारी विभाग को टीम बनाकर मदिरा दुकानों की नियमित जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभागीय अधिकारियों का डाटा शीघ्र जमा करने को कहा।
मनरेगा: श्रम आधारित कार्यों को प्राथमिकता
मनरेगा योजना के तहत अधिकतम श्रम आधारित कार्यों जैसे वाटर कंजर्वेशन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए, जिससे ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार मिले और पलायन की समस्या कम हो।
सभी योजनाओं में पारदर्शिता और तत्परता बनाए रखने के निर्देश
कलेक्टर ने डिजिटल क्रॉप सर्वे, किसान पंजीकरण, कार्यालयों के लिए भूमि आबंटन आदि की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को कार्य में पारदर्शिता और तत्परता बनाए रखने के निर्देश दिए ताकि आमजन को सरकारी योजनाओं का शीघ्र लाभ मिल सके।
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