ठाणे: फेरीवालों के सर्वे पर दीवा प्रभाग समिति की चुप्पी—हफ्ता वसूली या प्रशासनिक लापरवाही?
✍ संवाददाता: अरविंद कोठारी, ठाणे संविधानिक अधिकारों के बावजूद फेरीवालों को न्याय कब मिलेगा? साल 2014 में संसद द्वारा फेरीवाला उपजीविका कानून पास किया गया था, जिसके तहत फेरीवालों की सुरक्षा, उनके रोजगार का अधिकार और हॉकर्स जोन बनाए जाने की बात कही गई थी। बावजूद इसके, ठाणे महानगर पालिका (TMC) के अंतर्गत आने वाली…
